बजट केवल छत्तीसगढ़ सरकार की हवा हवाई बातों का किला दिखता है : मूणत

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रदेश सरकार के बजट प्रावधानों पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि ...

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रदेश सरकार के बजट प्रावधानों पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि पूर्ववर्ती हमारी भाजपा सरकार के कार्यकाल में बजट में क्रमवार सभी विभागों को एक बजट राशि आवंटित की जाती थी। वर्ष 2018-19 में शिक्षा विभाग पर अधिक बजट देकर शिक्षा को प्राथमिकता दी गई थी। श्री मूणत ने कहा कि उनके स्वयं के लोक निर्माण विभाग का बजट राज्य के बजट का लगभग 10 प्रतिशत हुआ करता था, जिससे राज्य के सभी महत्वपूर्ण पुल-पुलियों व सड़कों के निर्माण भवन शासकीय भवनों के निर्माण में तेजी आती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर हमारी सरकार ने सबसे तीव्र काम किया था, जबकि इस बजट में कॉंग्रेस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान ही नहीं दिया है। लोक निर्माण की संकल्पना के तहत 3,900 किलोमीटर सड़क निर्माण  हेतु 5,225 करोड़ रुपये की आवश्यकता के विपरीत 150 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। श्री मूणत ने जानना चाहा है कि उक्त 5,225 करोड़ की राशि छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम को ऋण के माध्यम से जुटाने की कैबिनेट स्वीकृति दी गई है। क्या यह ऋण इसी वित्तीय वर्ष में मिल जाएगा एवं सभी 3,900 किलोमीटर की सड़कें इसी वित्तीय वर्ष में पूरी हो जाएंगीं? इस बात का बजट भाषण  में कहीं भी उल्लेख नहीं है।
सड़कों-पुलों के लिए बहुत ही कम राशि का किया प्रावधान
श्री मूणत ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित राज्य है इन क्षेत्रों में आवागमन सुविधा में विस्तार देने हेतु 312 कार्यों के अंतर्गत 104 सड़क एवं 16 पुल-पुलियों के निर्माण हेतु योजना बजट में मात्र 12 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है। सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को यह बताने में असफल रही है कि उक्त सड़कों के निर्माण के लिए हरसंभव मदद और राशि केंद्रीय मद से देने की बात केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक रूप से की थी। 12 नए रेलवे ओवरब्रिज व अंडर ब्रिज निर्माण, 151 नवीन मध्यम पुल-पुलियों के निर्माण के लिए मात्र 102 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है, जबकि एक रेलवे ओवर ब्रिज ही लगभग 80 से 100 करोड़ रु. की लागत से बनता है। 6 राज्य मार्ग, 5 शहरी मार्ग, 20 मुख्य जिला मार्ग, 435 ग्रामीण मार्गों के निर्माण कार्य हेतु मात्र 312 करोड़ रु. के आवंटन का प्रस्ताव है। इस बजट में यह भी उल्लेख नहीं किया गया कि कौन-कौन से राज्य मार्ग के कितने किलोमीटर भाग का नवीनीकरण व उन्नतिकरण या नव निर्माण प्रस्तावित है? क्या इतनी छोटी राशि में यह कार्य सम्भव है? श्री मूणत ने प्रदेश सरकार के बजट भाषण में हाईट पर किए गए फोकस महज सियासी जुमलेबाजी करार देते हुए कटाक्ष किया है।