aber news अबेर न्यूज भोपाल । mp budget 2021-22 राज्य सरकार द्वार पेश किए गए बजट 2021-22 से महाकौशल और विंध्य क्षेत्र के लोगों को बड़ी उम्मीदे...
aber news अबेर न्यूज भोपाल । mp budget 2021-22 राज्य सरकार द्वार पेश किए गए बजट 2021-22 से महाकौशल और विंध्य क्षेत्र के लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं। पर बजट में इस क्षेत्र के लिए कोई बड़ी योजना घोषित नहीं हुई। मेट्रो ट्रेन को लेकर अभी जबलपुर को इंतजार ही करना पड़ेगा। नर्मदा-एक्सप्रेस-वे को लेकर जरूर बजट में प्रावधान किया गया है। इसके दोनों तरफ औद्योगिक पार्क और अन्य व्यवासयिक गतिविधियों से इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिश की गई है। नर्मदा एक्सप्रेस-वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस बार उम्मीद थी कि बजट में इसके लिए पैसे मिलेंगे।
प्रदेश सरकार में वित्तमंत्री जदगीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। प्रदेश की जीवनदायनी नर्मदा के दोनों और औद्योगिक और व्यवसायिक पार्क बनाने की योजना है। इसके लिए नर्मदा एक्सप्रेस-वे मील का पत्थर साबित होगा। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह ने नर्मदा परिक्रमा के दौरान इस ड्रीम प्रोजक्ट की घोषणा की थी।
सीएम ने तब एक खाका पेश किया था कि कैसे इस एक्सप्रेस-वे के इर्द-गिर्द उद्योगों के साथ-साथ जुड़े शहर-कस्बों को लाभ मिलेगा। पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाले इस सड़क से नर्मदा पथिकों को भी सुविधा होगी। बजट इसके निर्माण का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की बात कही गई है। इसके दोनों ओर नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग को इस बार 7341 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
रेलवे ओवरब्रिज
महाकौशल व विंध्य में कई स्थानों पर ओवरब्रिज की दरकार है। बजट में 105 रेलवे ओवरब्रिज शामिल किए गए हैं। इससे जबलपुर में सगड़ा के पास ब्रॉडगेज पर ओवरब्रिज बनेगा। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को वित्तीय अंशपूजी के तौर पर 300 करोड़ रुपए मिले हैं। वहं नर्मदा घाटी विकास विभाग का बजट 3680 करोड़ रुपए किया गया है। इससे सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
विंध्य व महाकौशल में पेयजल की समस्या होगी दूर
बजट में हर घर को नलजल योजना से जोड़ने की घोषणा की गई। महाकौशल व विंध्य में कई क्षेत्रों में पेयजल एक बड़ा संकट है। इस योजना से लोगों की पेयजल की समस्या दूर होगी।
महाकौशल व विंध्य को ये मिला-
बिजली-5728 करोड़ की लागत से स्मार्ट मीटर, बंद व खराब मीटर बदलना, कृषि ट्रांसफार्मर का मीटरीकरण करना, वितरण ट्रांसफार्मर के फेल होने की दर को कम किया जाएगा। इसका लाभ महाकौशल व विंध्य को मिलेगा।
सी.एम. राइज योजना के तहत हर 15 किमी की परिधि में सर्वसुविधायुक्त विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए पहले चरण में प्रदेश में 350 विद्यालयों के लिए 1500 करोड़ का बजट मिला है। हर जिले में पांच से सात विद्यालय पहले चरण में खुलेंगे। तीन वर्ष में हायर सेकेंडरी व हाईस्कूलों में आवश्यक फर्नीचर और विद्युतीकरण की घोषणा से भी इस क्षेत्र के स्कूलों को फायदा मिलेगा।
सरकारी स्कूल में परिवहन सुविधा-9वीं और 12वीं की शिक्षा के लिए घर से विद्यालय तक परिवहन व्यवस्था के पायलेट प्रोजेक्ट में पांच जिलों में महाकौशल के बिरसा (बालाघाट) और पाली (उमरिया) को शामिल किया गया है।
तारामंडल-प्रदेश में उज्जैन के बाद अब खगोल विज्ञान के लिए जबलपुर में भी नया क्षेत्रीय विज्ञान उप केंद्र स्थापित होगा।
रीवा चिकित्सा महाविद्यालय में वर्ष 2020-21 के लिए एमबीबीएस सीट में वृद्धि की गई है।
मंडला, सिंगरौली, सिवनी में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खुलेंगे।
जबलपुर में रेस्पिरेटरी मेडिसिन, आॅथोपेडिक्स और आॅप्थेल्मोलॉजी केंद्र प्रक्रियाधीन है।
जबलपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जल्द चालू करने के लिए बजट दिया जा रहा है।
रीवा में कैंसर उपचार के लिए लिनेक उपकरणों की पीपीपी मोड पर स्थापन होगी।
जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्विविद्यालय में मृदा एवं क्रियाशील फाइटोसेनेटरी प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
प्रदेश में एक जिला एक उत्पादन के तौर पर जबलपुर में मटर को चिन्हित किया गया है। मार्केट लिंकेज व कोल्ड स्टोरेज विकसित होने से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
जबलपुर में युवाओं को पशुपालन के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए नानजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने ज्ञान पोर्टल तैयार किया है।
रीवा, उमरिया, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी की हवाई पट्टियों पर पायलट प्रशिक्षण, एयरो स्पोटर्स व अन्य गतिविधियों के लिए शुल्क पर उपयोग करने की अनुमति दी गई है।
पन्ना में डायमंड म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। वहीं होम स्टे व ग्राम स्टे से इस क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
कान्हा, बांधवगढ़, पेंच के बफर जोन में पयर्टकों को होम स्टे की सुविधा से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
विन्ध्यावैली ब्रांड-स्वरोजगार योजनाओं के तहत तैयार सामग्री का विन्ध्यावैली ब्रांड से जोड़ने का लक्ष्य इस क्षेत्र को मिलेगा।
पुलिस-चार हजार पुलिस भर्ती से खाली पदों की पूर्ति होगी। सीसीटीएनएस, सीसीटीवी और डायल-100 को एकीकृत किया जाएगा।
अपराध नियंत्रण में फेस रिकग्नीशन व वीकल डिटेक्शन तकनीक का लाभ जबलपुर को मिलेगा।
No comments