LIC में सोमवार से लागू हो जाएगा यह ऐतिहासिक नियम

aber news .सोमवार से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) के वर्किंग स्टाइल में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। 10 मई से एलआईसी के कर्मचारी सप्ता...

aber news .सोमवार से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) के वर्किंग स्टाइल में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। 10 मई से एलआईसी के कर्मचारी सप्ताह में केवल 5 दिन काम करेंगे। अब हर शनिवार को एलआईसी ऑफिस में छुट्टी रहेगी। इसको लेकर 15 अप्रैल को केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके तहत शनिवार को पब्लिक हॉलिडे घोषित किया गया है।

नए वर्क कल्चर की बात करें तो 10 मई से LIC ऑफिस सप्ताह में पांच दिन, सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक ही खुलेंगे। LIC अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। उसकी आधिकारिक वेबसाइट https://licindia।in/ पर आप सारा काम ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोना संकट के बीच अपने ग्राहकों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए LIC ने दावे के निपटान से जुड़ी शर्तों में कुछ ढील देने का घोषणा की है।
कंपनी ने शुक्रवार को एक प्रेस नोट में कहा कि वर्तमान स्थिति में, जहां मौत किसी अस्पताल में हुई है, मौत के दावे का तेजी से निपटान करने के लिए उसने नगर निगम से मिलने वाले मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate) के बदले मृत्यु के वैकल्पिक प्रमाणों को मान्यता दी है।

एलआईसी के नए नियम के तहत अगर नगर निगम की ओर से जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में देरी हो रही है तो क्लेम के लिए सरकार/ईएसआई/सशस्त्र बलों/कॉर्पोरेट अस्पतालों द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे। इनमें डिस्चार्ज का ब्यौरा, बीमाधारक की मृत्यु का विवरण, तारीख और समय की डिटेल लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा इन दस्तावेजों को सबमिट करने से पहले एलआईसी के क्लास 1 अधिकारी या 10 वर्षों से काम कर रहे डेवलपमेंट ऑफिसर्स का साइन जरूरी होगा। जबकि दूसरे मामलों में महानगर पालिका के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहेगी।
कोरोना महामारी में ग्राहकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एलआईसी ने क्लेम सेटलमेंट के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र समेत अन्य दस्तावेजों को जमा करने के लिए भी राहत दी है। अब आवेदक अपने किसी भी नजदीकी एलआईसी शाखा में जाकर डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह एन्युटी के लिए जीवन प्रमाण पत्र की तारीख के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक छूट दी गई है। ईमेल के माध्यम से भेजे गए जीवन प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे।