मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पोषक नीतियों से राज्य की बेरोजगारी दर घटी : सुशील आनंद शुक्ला

कांग्रेस सरकार की नीतियों से राज्य में  बेरोजगारी दर 3 प्रतिशत : राष्ट्रीय औसत 10.8 प्रतिशत से कम अबेरन्यूज़ रायपुर। कांग्रेस ने कहा कि मुख्य...

कांग्रेस सरकार की नीतियों से राज्य में  बेरोजगारी दर 3 प्रतिशत : राष्ट्रीय औसत 10.8 प्रतिशत से कम

अबेरन्यूज़ रायपुर। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की नीतियों से राज्य में बेरोजगारी दर घटी है।प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि  सरकार की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की पोषक नीतियां अब रंग ला रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गो धन न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के साथ मनरेगा और लघुवनोपज खरीद नीतियों के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। कोरोना संक्रमण की चुनौतियों और लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर को लगातार नियंत्रित रखने में सफलता मिली है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआई) द्वारा 24 मई 2021 को जारी किए गए आंकाड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर 3 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय दर 10.8 प्रतिशत से काफी कम है। इसके पहले माह नवंबर 2020 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3.5 प्रतिशत दर्ज की गई थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर का आंकड़ा हरियाणा, गोवा, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा की तुलना में काफी कम है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के कम प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में आने पर कोरोना गाइडलाईन का पालन करते हुये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य मंजूर किए गए। वनांचलों में वनोपजों व तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में देश में संग्रहित लघु वनोपजों में से तीन चौथाई से अधिक लगभग 75 प्रतिशत लघु वनोपजों का संग्रहण किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि जब देश और दुनिया में अर्थव्यवस्था का संकट छाया था, तब भूपेश सरकार की न्याय योजना किसानों, गरीब, मजदूरों को मजबूत करने में लगी थी। प्रदेश में अब बारिश शुरू होने पर कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां भी चालू होंगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020-21 की पहली किस्त के रूप में किसानों को 1500 करोड़ रूपए का भुगतान कर दिया गया है। पिछले वर्ष न्याय योजना में किसानों को 5700 करोड़ का भुगतान उनके खातों में मिला था ।किसानों से लगभग 21000 करोड़ की धान की खरीदी हुई ।किसानों के जेब मे नगदी धन प्राप्त होने का परिणाम है राज्य के उद्योग व्यवसाय भी मंदी से अप्रभावित रहे राज्य का ऑटोमोबाइल सराफा और कपड़ा व्यवसाय भी उन्नति पर था राज्य का जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा ।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना से पशुओं के चारे और देखभाल के साथ रोजगार परक कार्य से चौतरफा विकास कर रही है। गौठानों में आजीविका संबंधी गतिविधियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। 

कांग्रेस मुख्यप्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की महिला स्व-सहायता समूह के मदद से अर्थव्यवस्था और रोजगार को तेजी मिल रही है। महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा कम्पोस्ट खाद निर्माण सहित विभिन्न आर्थिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। खदानों व उद्योगों में उत्पादन का काम चल रहा है।