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वेतन विसंगति को लेकर अनुबंधित डॉक्टर्स की इस्तीफ़े की चेतावनी प्रदेश सरकार की नाकारा कार्यप्रणाली का उदाहरण : भाजपा

abernews रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने वेतन विसंगति को लेकर अनुबंधित 800 डॉक्टर्स की एक साथ इस्तीफ़ा देने क...


abernews रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने वेतन विसंगति को लेकर अनुबंधित 800 डॉक्टर्स की एक साथ इस्तीफ़ा देने की चेतावनी को प्रदेश सरकार की नाकारा कार्यप्रणाली का उदाहरण बताते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण के इस आपदाकाल में भी कोरोना वॉरियर्स के साथ छल-कपट के अपने राजनीतिक चरित्र का परिचय दे रही है। श्री सिंहदेव ने कहा कि पिछले वर्ष से अनुबंधित सेवा में रत चिकित्सकों को समान कार्य और योग्यता के समकक्ष वेतन देने में प्रदेश सरकार को आनाकानी करना शोभा नहीं देता।


भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री सिंहदेव ने कहा कि इन चिकित्सकों के बॉण्ड पोस्टिंग आदेश के मुताबिक़ उन्हें सन 2017 में निर्धारित वेतन देने के बजाय प्रदेश सरकार ने वेतनवृद्धि तक नहीं की है। हालाँकि पांच माह पूर्व सरकार और कॉलेज समिति द्वारा संविदा चिकित्सक के वेतन में हुई वृद्धि का लाभ इन डॉक्टर्स को मिल रहा था लेकिन 28 मई के ताज़ा आदेश में इस वेतन वृद्धि पर रोक लगाने और पूर्व में दिए गए वेतन में से बढ़ी हुई राशि की वसूली की बात कही गई है, जो न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। श्री सिंहदेव ने कहा कि एनएमसी/एमसीआई के दौरे में अनुबंधित चिकित्सकों को संविदा चिकित्सक बताकर जब महाविद्यालय की मान्यता हासिल की जा रही है, तब इन डॉक्टर्स के साथ प्रदेश सरकार का यह रवैया समझ से परे है। इन चिकित्सकों को बॉण्ड अवधि में एक वर्ष की छूट देने के आश्वासन पर भी प्रदेश सरकार ने कोई सार्थक पहल नहीं की है। श्री सिंहदेव ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में कोरोना संक्रमण की परवाह किए बग़ैर अनुबंधित चिकित्सक निरंतर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और बावज़ूद इसके कोई प्रोत्साहन राशि, अवकाश देने के प्रदेश सरकार इन चिकित्सकों को उन तमाम सुविधाओं से भी वंचित रख रही है, जो देश के अन्य राज्यों की सरकारें अनुबंधित डॉक्टर्स को मुहैया करा रही है। श्री सिंहदेव ने प्रदेश सरकार के ताज़ा आदेश और इसके मद्देनज़र 800 अनुबंधित चिकित्सकों द्वारा एक साथ इस्तीफ़ा देने की चेतावनी से उत्पन्न स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताकर प्रदेश सरकार से अपने आदेश की पुनर्समीक्षा कर अनुबंधित चिकित्सकों के साथ पूरा न्याय करने की मांग की है

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