गरीबों के राशन पर प्रदेश कांग्रेस सरकार ने डाला डाका : मूणत

सरकारी राशन दुकानों में गोलमाल, हर कार्ड में 50 किलो राशन की चोरी abernews रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजे...

सरकारी राशन दुकानों में गोलमाल, हर कार्ड में 50 किलो राशन की चोरी

abernews रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने राज्य सरकार पर गरीबों के राशन में डाका डालने का आरोप लगाया है। श्री मूणत ने कहा कि सरकार की उदासीनता के चलते सरकारी राशन दुकानों में जमकर गड़बड़ी हो रही है। एक जानकारी के मुताबिक प्रति कार्ड में 50 किलो राशन की चोरी हो रही है और सरकार का खाद्य विभाग चुप्पी साधे बैठा हुआ है। 

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री मूणत ने कहा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय और प्राथमिकता समूह के राशनकार्ड पर माह मई 2021 और जून 2021 में 5 किलो प्रति सदस्य माह नि:शुल्क अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन जारी किया है। जानकारी के मुताबिक मई-जून 2021 के लिए 2 लाख 770 मीट्रिक टन खाद्यान्न छत्तीसगढ़ को मिला। इसी तरह वर्ष 2019-20 में 8 लाख 3 हजार 80 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न (अप्रैल से नवंबर 2020 तक ) राज्य को मिला है। इसका आदेश राज्य के खाद्य विभाग ने भी गत 6 मई 2021 को जारी किया था। इसके मुताबिक केंद्र सरकार ने हितग्राहियों की श्रेणी के हिसाब से 30 से लेकर 45 किलो तक अतिरिक्त चावल का आवंटन किया है, जिसे दुकानदार हितग्राहियों को नहीं दे रहे हैं जबकि दुकानों से सिर्फ राज्य शासन द्वारा जारी किया गया दो माह का राशन ही वितरित किया जा रहा है। अप्रैल माह का राशन ज्यादातर लोगों को नहीं मिल पाया है, क्योंकि 9 अप्रैल से 26 अप्रैल तक राशन दुकानें बंद रहीं।

राशन वितरण में कैसी गडबड़ी ?

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री मूणत ने बताया कि 3 सदस्य वाले राशन कार्ड हितग्राही को केंद्र सरकार के भेजे खाद्यान्न का लाभ नहीं मिल रहा है। जिस परिवार में 3 से ज्यादा लोग है, उन्हें ही राशन मिल रहा है। इसी तरह यदि 5 सदस्य वाला राशन कार्ड है, तो चौथे और पांचवें व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, शेष 1,2 व 3 नंबर के सदस्य को राशन नहीं मिल रहा है। इस तरह हर राशन कार्ड में सोची-समझी रणनीति के तहत गडबड़ी की जा रही है और परिवार के दो-तीन लोगों को राशन से वंचित रखा जा रहा है।

सरकार के दावे के विपरीत हो रहा राशन का वितरण :

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री मूणत ने कहा कि प्रदेश के हितग्राहियों को सरकार के दावे के मुताबिक राशन का वितरण नहीं हो रहा है। राज्य सरकार के खाद्य विभाग ने गत 6 मई 2021 को केंद्र सरकार से प्राप्त राशन के आवंटन जारी करने का दावा किया। इसके मुताबिक कई श्रेणियां बनाई गईं जिसमें अंत्योदय राशनकाडर्धारियों में से 01 सदस्य वाले राशनकाडर्धारियों को मई एवं जून 2021 को 70 किलो चावल का आवंटन किया गया है। मई एवं जून के अतिरिक्त चावल की मात्रा 10 किलो की होगी। इस प्रकार 1 सदस्य वाले अंत्योदय राशनकार्डधारियों को कुल 80 किलो चावल की पात्रता होगी। 02 सदस्य वाले राशनकाडर्धारियों को मई एवं जून माह में 70 किलो का आवंटन तथा 20 किलो अतिरिक्त चावल की मात्रा, कुल 90 किलो चावल की पात्रता होगी। 03 सदस्य वाले राशनकाडर्धारियों को 70 किलो चावल का आवंटन एवं 30 किलो अतिरिक्त चावल की मात्रा, कुल 100 किलो चावल की पात्रता होगी। 04 सदस्य वाले राशनकाडर्धारियों को 70 किलो का आवंटन एवं 40 किलो अतिरिक्त चावल की मात्रा, कुल 110 किलो चावल की पात्रता होगी। 05 सदस्य वाले राशनकाडर्धारियों को 70 किलो का आवंटन एवं 50 किलो अतिरिक्त चावल की मात्रा, कुल 120 किलो चावल की पात्रता होगी। अंत्योदय राशनकार्ड में प्रत्येक सदस्य को 02 माह की अतिरिक्त पात्रता 10 किलो प्रति सदस्य (5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह) होगी। मगर देखने में आया है कि किसी भी हितग्राही को 30 से 50 किलो चावल ही आवंटित हो रहा है। इस तरह प्रत्येक हितग्राही के राशन में कटौती हो रही है, जिससे आम जनता में खासा आक्रोश है।

केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल को किया था आवंटन  :

भाजपा प्रदेस प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री मूणत ने बताया कि केंद्र सरकार ने देश में कोविड-19 के प्रकोप के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पूर्व के ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समान पैटर्न पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले लगभग 80 करोड़ लाभाथिर्यों को अगले दो महीनों यानी मई और जून 2021 तक एनएफएसए के खाद्यान्नों की पात्रता से अधिक और अतिरिक्त 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से नि:शुल्क अनाज का आवंटन करने का फैसला किया था। इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.97 लाख मीट्रिक टन चावल का आवंटन जारी करने का दावा किया है और 28 मई 2021 की स्थिति में एक लाख 46 हजार 120 मीट्रिक टन खाद्यन्न वितरित करने का दावा कर रही है जो जमीनी हकीकत से जुदा है।