समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद प्रदेश सरकार अब किसानों को धान का मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल दे : सच्चिदानंद उपासने

abernews रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरुकता अभियान के राष्ट्रीय महासचिव सच्च...

abernews रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरुकता अभियान के राष्ट्रीय महासचिव सच्चिदानंद उपासने ने कहा है कि यदि प्रदेश सरकार वास्तव में किसान हितैषी व अपने जन घोषणापत्र में दिए गए वचन को पूरा करने के लिए ईमानदारी से वचनबद्ध है तो उसे प्रदेश के किसानों को केंद्र के समर्थन मूल्य के अलावा अपनी घोषणा अनुसार 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल प्रदान करना चाहिए, परंतु ऐसा न कर प्रदेश सरकार केंद्र के घोषित समर्थन मूल्य की राशि में अंतर की थोड़ी-सी राशि जोड़कर 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल, वह भी राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पर किसानों को चार किश्तों में प्रदान कर अपनी पीठ थपथपा कर देशभर में करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे ढिंढोरा पीट रही है और प्रदेश के भोले भाले किसानों के साथ अन्याय कर रही है। उपासने ने कहा कि प्रदेश शासन को अब किसानों को 2700 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य प्रदान करना चाहिए।

भाजपा नेता उपासने ने चेताया- यदि पाखंडपूर्ण चालाकी से केंद्र की बढ़ी राशि का कोई समायोजन राज्य सरकार अपनी राशि में करती है तो प्रदेश के किसानों के समर्थन में पार्टी लंबी लड़ाई लड़ेगी

भाजपा कार्य. सदस्य श्री उपासने ने कहा कि धान का समर्थन मूल्य पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा 1850 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जिसमें देश के किसान हितैषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब 90 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अब यह समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति क्विंटल केंद्र सरकार से निर्धारित हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले सत्रों से अब तक लगातार समर्थन मूल्य में 200 रुपए की वृद्धि की गई है। ऐसी स्थिति में भूपेश सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर 2700 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किसानों को करना चाहिए। श्री उपासने ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस वर्ष बढ़े हुए 90 रुपये प्रति क्विंटल की राशि का समायोजन भी पूर्व निर्धारित 2500 रुपये में  करने की पूरी कोशिश करेगी, जो प्रदेश के किसानों का अहित करने वाला व उन पर एक और अन्याय होगा। यदि पाखंडपूर्ण चालाकी से ऐसा कोई समायोजन राज्य सरकार करती है तो प्रदेश के किसानों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी लंबी लड़ाई लड़ेगी। श्री उपासने ने मांग की है कि प्रदेश सरकार अब केंद्र की घोषणा के बाद नियमानुसार किसानों के अधिकार का धान मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल एकमुश्त किसानों को प्रदान करने की घोषणा करे।