abernews रायपुर। राज्य सरकार के द्वारा झीरम घाटी कांड के जांच के लिए गठित न्यायायिक आयोग में दो नए सदस्यों की नियुक्ति एवं जांच में तीन नए ब...
abernews रायपुर। राज्य सरकार के द्वारा झीरम घाटी कांड के जांच के लिए गठित न्यायायिक आयोग में दो नए सदस्यों की नियुक्ति एवं जांच में तीन नए बिंदु को शामिल किए जाने का कांग्रेस ने स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस एवं झीरमघाटी कांड के पीड़ित परिवारों ने राज्य सरकार से झीरम घाटी कांड के षड्यंत्रकारियो को पकड़ने एवं न्याय दिलाने के लिए वृहद जांच आयोग का गठन करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने न्यायायिक जांच आयोग का कार्यकाल 6 माह बढ़ाकर एवं न्यायिक जांच आयोग में दो नए सदस्यों को नियुक्त कर जांच के दायरे को बढ़ाते हुए तीन नए बिंदु को शामिल किया हैं। इससे न्याय की नई आस जगी है आशा है अब झीरम घाटी का काला सच जनता के बीच उजागर होगा पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि निष्पक्ष जांच से झीरम घाटी कांड के षड्यंत्रकरियो एवं षड़यंत्रकारियो को बचाने वालो का चेहरा जनता के बीच सामने आएगा। झीरम घाटी कांड की सच्चाई जनता के बीच उजागर ना हो इसके लिए पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार ने अनेक हथकंडे अपनाए जांच को प्रभावित किया। झीरम घाटी कांड के पीड़ित और पीड़ित परिवार से पूछताछ किए बिना एनएआई ने जांच बन्द कर दी। पूर्व की रमन सरकार ने विधानसभा में सीबीआई जांच की घोषणा के बाद भी सीबीआई जांच नहीं करवाई राज सरकार के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया और एनएआई से फाइल मांगी गई तो फाइल भी नहीं दी जा रही है इसे समझ में आता है कि झीरम घाटी कांड में दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है षड्यंत्र कार्यों को बचाने की साजिश की जा रही है। पीड़ित परिवार को न्याय और उत्पन्न किया गया है अब झीरम घाटी कांड की सच्चाई जनता के बीच आएगी षड्यंत्रकारी और षड्यंत्रकारियो को बचाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
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