रमन सिंह और भाजपा को छोड़कर शराबबंदी के लिए गठित तीनों कमेटी शराबबंदी के लिए काम कर रही : धनंजय सिंह ठाकुर

abernews रायपुर। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक...

abernews रायपुर। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार एक मजबूत और प्रभावी सफल शराबबंदी के पक्षधर हैं इसीलिए सर्वसम्मति से सबके सहमति और सहयोग से शराबबंदी को लागू करने की बात करते हैं। रमन सिंह और भाजपा को छोड़ कर राज्य सरकार के द्वारा शराबबंदी के लिए गठित राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक कमेटियां शराबबंदी के लिए जोर शोर से काम कर रही है। सफल शराबबंदी के लिए छोटे से छोटे विषयों पर गंभीरता से चर्चा कर रही है, प्लान कर रही है। सामाजिक कमेटी की बैठक के बाद समाज के प्रमुखों ने नोटबंदी की तरह शराबबंदी करने के खिलाफ थे। शराबबंदी के लिए जन जागरूकता अभियान के साथ क्रमबद्ध तरीके से शराब बंदी लागू करने का सुझाव दिए हैं ताकि शराबबंदी के बाद किसी भी प्रकार से जनहानि ना हो। डॉ. रमन सिंह को बताना चाहिए सरकार के द्वारा शराबबंदी के लिये गठित राजनीतिक कमेटी में वे स्वयं एवं भाजपा के विधायक शामिल क्यों नहीं हुये? इससे भाजपा की शराब को लेकर दो मुंही नीति स्पष्ट समझ में आ रही।

प्रदेश कांग्रेस प्रदेश धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह शराबबंदी के मसले में झूठ बोलते हैं और अपने झूठ को सच साबित करने पवित्र गंगाजल की आड़ लेते हैं सच्चाई यह है कांग्रेस ने गंगाजल हाथ में लेकर किसानो की कर्ज माफी का वादा किया था और उसको पूरा किया है। शराबबंदी के लिए एक राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद शराब से राजस्व 300 करोड़ था जो पूर्व रमन सरकार के शराब प्रेम के चलते 15 साल में 4000  करोड़ तक पहुंचा। पूर्व रमन सरकार ने 138 साल पुरानी शराब नीति को बदल कर सरकारी शराब दुकान का शुभारंभ किया था, गांव-गांव तक शराब पहुंचाने का षड्यंत्र रचा था। पूर्व रमन शासनकाल के दौरान सरकारी स्कूल, कॉलेज, सरकारी राशन की दुकान बंद होती थी और सरकारी शराब दुकान खुलती रही है। रमन सिंह को वाकई में छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता होती तो सरकार शराब का सरकारीकरण नहीं करते।