आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ ने किया छग संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की मांगों का समर्थन

abernews रायपुर। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ ने छग संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की मांगों का समर्थन किया है। आज रायपुर के बूढ़ातालाब से छग संय...

abernews रायपुर। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ ने छग संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की मांगों का समर्थन किया है। आज रायपुर के बूढ़ातालाब से छग संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने  अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा घेराव किया। संघ की मांगों को समर्थन देते हुए आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष कोमल हुपेंडी,प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना बिसेन और विधानसभा सचिव एम एम हैदरी सहित अनेक आप नेता पहुंचे। अपने संबोधन में आप के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि अगर ये सरकार आपकी हुंकार नही सुनती है तो सरकार आपका रास्ता बंद नहीं कर सकती और जब जुनून और सरकार में लड़ाई होती है तो जीत हमेशा जुनून की ही होती है।  सरकार को अनियमित कर्मचारी संघ की मांगे पूरी करनी ही होगी जिसमे आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ संघ की मांगों का समर्थन करती है और पूरी पार्टी संघ के साथ है।

छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की 5 सूत्रीय मांग इस प्रकार है.....

1. समस्त अनियमित कर्मचारियों / अधिकारीयों को नियमित किया जाये तथा नियमितीकरण तक 62 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा प्रदान करते हुए आवश्यकता होने पर सिविल सेवा नियम 1965 के तहत निलंबन करने का प्रावधान हो।

2. विगत 4-5 वर्षों से निकाले गए/ छटनी किये गए अनियमित कर्मचारियों को बहाल कर

छटनी पर रोक लगाई जावे।

3 शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग

ठेका/ प्रथा को पुर्णतः समाप्त

कर कर्मचारियों का समायोजन किया जावे।

4. अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जावे|

5. 15 अनियमित कर्मचारियों पर गोल बाजार (एफ आई आर संख्या-156/वर्ष 2018) एवँ

आजाद चौक थाना (एफ आई आर संख्या- 259/वर्ष 2018)

रायपुर में पंजीबद्ध केस पर

न्यायालय में चल रही मुकदमे को वापस लिया जावे।

त्वरित मांगे

1. नियमितीकरण की कार्यवाही हेतु तत्काल नीति निर्देश जारी किया जावे।

2. कर्मचारियों का विगत 03-04 माह का वेतन अप्राप्त वेतन दिया जावे।

3. निरन्त्तर विभागों द्वारा वित्त एवं आवश्यकता तथा अन्य कारणो का हवाला देते हुए सेवा से पृथक करने की कार्यवाही बंद किया जावे।

4 नई भर्ती पर रोक लगाया जावे।

5. विगत तीन वर्षों से अनियमित (संविदा) कर्मचारियों का किसी भी प्रकार की वेतन वृद्धि नहीं, वेतन वृद्धि किया जावे।