भूपेश बघेल आप विशेषज्ञ ना बने, जो विशेषज्ञ है, उनकी बातों को गंभीरता से लीजिये : कोमल हुपेंडी

WII की रिपोर्ट में चेतावनी के बावजूद,अपनी मनमानी बंद करें, हसदेव के प्रभावितों के साथ करेंगे बड़ा आंदोलन : प्रियंका शुक्ला abernews.  छत्तीसग...

WII की रिपोर्ट में चेतावनी के बावजूद,अपनी मनमानी बंद करें, हसदेव के प्रभावितों के साथ करेंगे बड़ा आंदोलन : प्रियंका शुक्ला

abernews.  छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में आदिवासियों के लगातार विरोध और विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद भी राज्य की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने परसा कोयला खदान को मंजूरी दे दी है। यह कोयला खदान दूसरे कांग्रेसी राज्य राजस्थान को आवंटित किया गया है।

सरकार के कहने पर ही भारत सरकार की संस्था वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने हसदेव अरण्य का अध्ययन कर पिछले साल रिपोर्ट सौंपी ।  रिपोर्ट में साफ-साफ कहा था कि यहां एक भी कोयला खदान को मंजूरी देने के विनाशकारी परिणाम होंगे, जिसे रोक पाना असंभव होगा।

रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की मार झेल रहे मध्य भारत के सबसे घने जंगलों के विनाश से तापमान में औऱ बढ़ोत्तरी होगी।

कोमल हुपेंडी ने बताया कि हसदेव अरण्य के इलाके में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पूर्व कहा था कि अगर उनकी सरकार आई तो वे आदिवासियों के साथ खड़े रहेंगे और कोयला खदान नहीं  खुलने देंगे,लेकिन सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल ने एक के बाद एक खदानों को मंजूरी देना शुरु कर दिया।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हसदेव के आदिवासी किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है, और सरकार को यह चेतावनी देती है, कि हसदेव अरण्य के आदिवासी जनता के साथ न्याय कीजिये, और WII की इस रिपोर्ट को गंभीरता से लीजिये, वरना आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़, यहां के आदिवासी अस्मिता और संघर्ष में साथ होकर, बड़ा आंदोलन करेगी।

प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका शुक्ला ने बताया कि WII की रिपोर्ट अनुसार मध्यभारत का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव अरण्य के इलाके में नये खदान की मंजूरी से जंगल का विनाश तो होगा ही, जंगल में रहने वाले हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू जैसे जानवरों का भी जीवन खतरे में आ जाएगा।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार-बार अपने भाषणों में अडानी अंबानी की सरकार का उल्लेख करते रहे हैं, लेकिन यह दिलचस्प है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही अपना कोयला खदान एमडीओ के आधार पर अडानी को सौंप दिया।यहां तक कि राजस्थान सरकार को जो परसा कोयला खदान सौंपा गया है, कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार ने इस परसा खदान को भी एमडीओ का अनुबंध कर के अडानी कंपनी को सौंप दिया है।