राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त से किसानों के घर खुशहाली आयेगी : सुशील आनंद शुक्ला

मोदी सरकार सम्मान निधि 6000 सालाना में भेदभाव करती है रायपुर । धान खरीदी तीन महिने तक करने और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त क...

मोदी सरकार सम्मान निधि 6000 सालाना में भेदभाव करती है

रायपुर । धान खरीदी तीन महिने तक करने और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त का कांग्रेस ने स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस साल 3 महिने तक धान खरीदी का निर्णय लेकर कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर साबित कर दिया सरकार की प्राथमिकता में राज्य खेती और किसानी है। इस वर्ष धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक होगी जो कि एक रिकार्ड है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार देश के अकेली सरकार है जो अपने किसानों का धान की कीमत 2500 रू. देती है। वायदों को निभाने की प्रतिबद्धता कांग्रेस पार्टी में है। मोदी सरकार द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य से 1 रू. भी ज्यादा भुगतान रोक लगाने के बाद कांग्रेस सरकार ने मोदी सरकार के इस किसान विरोधी निर्णय के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया है। जिनमें किसानों को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 9000 रूत्र का भुगतान किया जा रहा। इसका लाभ धान ही वही मक्का, कोदो, कुटकी रागी, गन्ना उत्पादक किसानों के साथ साथ फल उत्पादक किसानों को भी मिल रहा है।

आज राजीव गांधी किसान योजना की तीसरी किस्त 1745 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अंतरित करने का स्वागत करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने किसानों की समृद्धि के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। राजीव गांधी के सामने आई योजना के तहत दी जा रही इनपुट सब्सिडी को मिलाकर किसानों के धान का दाम विगत वर्ष 2540 और 2560 रुपए मिला जो वर्तमान खरीफ़ सीजन में बढ़कर 2640 और 2660 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार देश की एकलौती सरकार है जो अपने किए गए वादे से अधिक और पूरे देश में सर्वाधिक धान की कीमत किसानों को दे रही है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों से भी भेदभाव कर रही है। छोटे किसानों को सम्मान निधि के नाम पर जो तीन किस्तों में केवल दो-दो हजार की राशि दी जा रही है, उसमें भी अनेकों किंतु-परंतु और नियम शर्ते लादकर हितग्राहियों को लाभ से वंचित करने का षड्यंत्र रचा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ना केवल छोटे और सीमांत किसान बल्कि सभी किसानों को उनके द्वारा बोए जाने वाले रकबे के आधार पर राजीव गांधी के सामने आ योजना की राशि दी जा रही है। “ना छोटा ना बड़ा सभी को, जिसका जितना रकबा उसको उतना हिस्सा“ इसी का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में कृषि विकास दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। विगत पौने चार वर्षों में छत्तीसगढ़ के किसान देश के बाकी राज्यों से अधिक समृद्ध हुए हैं। इस वर्ष खरीफ सीजन की खरीदी एक नंबर से शुरू करके 31 जनवरी तक की जाएगी छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब धान खरीदी 3 महीने तक चलेगी।