रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने अपने ग्राहकों को नई सौगात दी है। प्राधिकरण की विभिन्ना योजनाओं में आवंटित संपत्तियों की मूल फाइ...
रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने अपने ग्राहकों को नई सौगात दी है। प्राधिकरण की विभिन्ना योजनाओं में आवंटित संपत्तियों की मूल फाइलें जो राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में जब्त हैं, उन प्रकरणों में भी नामांतरण और निर्माण के लिए एनओसी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि नवंबर 1997 से शिकायत के आधार पर 277 प्रकरणों की फाइलें जांच के लिए जब्त थीं। आरडीए का कहना है कि ऐसे मामले में आवदेकों की मांग के आधार पर नामांतरण, भवन निर्माण अनापत्ति पत्र और लीज नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों पर एनओसी दी जाएगी। स्वयं के जोखिम पर नो क्लेम एग्रीमेंट और जांच के उपरांत जो भी आदेश होंगे, उन्हें मान्य होने पर अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का निर्णय मान्य होने संबंधी शपथ पत्र भी लिया जाएगा। बीते 30 जनवरी को हुए आरडीए संचालक मंडल की बैठक में इसे पास भी कर दिया गया। आरडीए के डायरेक्टर राजेंद्र पप्पू बंजारे ने बताया कि यह उपभोक्ताओं के फायदे के लिए है। इसके साथ ही और भी बहुत सी योजनाओं से लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।
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