Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

- Advertisement - Ads " alt="" />" alt="" />

परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की 50वीं बैठक सम्...


रायपुर। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की 50वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के जल संसाधन विभाग की कोलबिर्रा मध्यम जलाशय परियोजना के निर्माण कार्य और सभी राजस्व ग्रामों में कंट्रोल पाईंट स्थापित कर जियोरिफेस सहित सर्वेक्षित ग्रामों का रिसर्वे और असर्वेक्षित ग्रामों के नवीन सर्वेक्षण कार्य किए जाने की परियोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी प्रकार से वन विभाग की परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य में भू-जल संरक्षण कार्यों को कराये जाने हेतु लिडार तकनीकी के माध्यम से सर्वे कार्य कराने की विस्तृत परियोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू भी शामिल हुए। 
परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी. ने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में प्रस्तावित कोलबिर्रा मध्यम जलाशय परियोजना निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस परियोजना की लागत करीब 236 करोड़ 23 लाख रूपए होगी। इस मध्यम सिंचाई परियोजना में आदिवासी क्षेत्रों में करीब 4 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रस्तावित है। इसी प्रकार से वन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में वन एवं वन्य जीव संरक्षण प्रबंधन तथा नरवा विकास के तहत भू-जल संरक्षण कार्यों को कराये जाने के लिए अत्याधुनिक लिडार तकनीकी से सर्वे कराये जाने की करीब 187 करोड़ रूपए की परियोजना का प्रस्तुतीकरण वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ ने किया। 
बैठक में प्रदेश के सभी राजस्व ग्रामों में कंट्रोल पाईंट स्थापित करने जियोरिफेस और सर्वेक्षित गांवों का रिसर्वे एवं असर्वेक्षित ग्रामों का नवीन सर्वेक्षण किए जाने हेतु ड्रोन लिडार और डीजीपीएस सर्वे की आधुनिक प्रणालियों के संबंध में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस सर्वे परियोजना की लागत करीब 594 करोड़ 71 लाख रूपए होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित इस बैठक में वित्त विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी., लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, सीआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री सारांश मित्तर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, विशेष सचिव नगरीय प्रशासन श्री अयाज तम्बोली सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

No comments