बजट से उम्मीद: किसान और गोठान योजनाओं के साथ ही जुड़ेगा महिला और नौजवानों का कल्याण

   रायपुर। सरगुजा से बस्तर तक फाग की उमंग है। मौसम बदल गया है। अचानक गर्मी बढ़ी है। मौसम विज्ञानी होली में बादल और बारिश की बात कर रहे हैं। ज...

 

 रायपुर। सरगुजा से बस्तर तक फाग की उमंग है। मौसम बदल गया है। अचानक गर्मी बढ़ी है। मौसम विज्ञानी होली में बादल और बारिश की बात कर रहे हैं। जो होना होगा वह होगा। अभी तो गांव-गांव, शहर-शहर, डगर-डगर, बस एक जैसा माहौल है। वन क्षेत्रों में सन्‍नाटे को तोड़ती नगाड़े की आवाज। शहर में डीजे और कलाकार ...। इन्हीं सबके बीच सोमवार को चुनावी वर्ष का बजट आ रहा है। जनता भी मदमस्त वातावरण में बजट घोषणाओं के साथ राजनीतिक रंग और होरी की उमंग में डूब जाने को आतुर है। बजट चुनावी होगा। इसमें कोई नई बात नहीं। अभी तो एक दूसरे को घेरने का खेल चल रहा है। जैसे मारी पिचकारी। गांव, गरीब, गोबर, गोठान और किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस का मुख्य एजेंडा रहा है। पिछले चार वर्षों में राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक भुगतान किया जा चुका है। धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि के केंद्र सरकार के विरोध को न्याय योजना के माध्यम से शांत कर देने वाले रणनीतिकारों ने 2,500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा पूरा किया। उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष 2,800 से तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की घोषणा कर दी जाएगी। लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी वाले प्रदेश में किसानों के लिए प्रति एकड़ नौ हजार रुपये भुगतान के साथ ही खेतीहर मजदूरों के लिए भी सात हजार रुपये वार्षिक की न्याय योजना है। उम्मीद की जा रही है कि बजटीय प्रविधानों से मुख्य विपक्षी दल भाजपा के लिए न्याय योजना के माध्यम से की गई घेराबंदी को तोड़ पाना और कठिन हो जाएगा। फिलहाल भाजपा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण गरीबों को मकान दिलाने में विफलता के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में जुटी है। भाजपाई प्रदेश के प्रत्येक कांग्रेसी विधायक के आवास का घेराव कर रहे हैं। मामला गरीबों से ही जुड़ा है। केंद्रीय योजना को पूरा कर पाने में विफलता के कारण स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पंचायत विभाग से इस्तीफा देकर विपक्ष को मुद्दा बनाने का ठोस आधार दे चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान एक अप्रैल से पूरे प्रदेश में सर्वेक्षण कराकर सभी गरीबों को पक्का मकान देने की घोषणा कर संकेत दे दिया है कि इस मुद्दे को बनाए रखने के लिए भी भाजपा नेताओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।