सीएम पुष्कर सिंह धामी का खुलासा

 देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोकायुक्त का मसला विधानसभा की प्रवर समिति के हवाले है। समिति की रिपोर्ट मिलने के तत्काल ब...

बिहान योजना की बदौलत गांव की महिलाएं बन रही हैं उद्यमिता की प्रतीक

वनवासी मजदूर भाई-बहनों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

 देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोकायुक्त का मसला विधानसभा की प्रवर समिति के हवाले है। समिति की रिपोर्ट मिलने के तत्काल बाद सरकार इस संबंध में फैसला ले लेगी। सीएम ने लोकायुक्त गठन को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में पूछे सवाल के जवाब में यह बात कही। सरकार तत्पर मुख्यमंत्री ने बुधवार को सचिवालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि लोकायुक्त को लेकर नया ऐक्ट बनना था, लेकिन इस पर विधानसभा की प्रवर समिति काम कर रही है। समिति का निर्णय अभी नहीं आया है। जब निर्णय आएगा, उसके बाद ही सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। हाईकोर्ट सख्त लोकायुक्त को लेकर हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार को आठ हफ्ते में लोकायुक्त नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। 2017 की त्रिवेंद्र सरकार के समय से यह मसला विधानसभा में लंबित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हमारी सरकार शुरू से ही जीरो टॉलरेंस पर काम करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की तरफ बढ़ रही है। सरकार की प्राथमिकता व पहल भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की है। उन्होंने कहा कि पूरा भारत भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान में पूरे देश में नई कार्य संस्कृति पैदा हुई है और हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने सभी दफ्तरों में टोलफ्री नंबर 1064 के बोर्ड लगा दिए हैं। यदि कहीं से भी भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिलती है तो उस पर फौरन कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि यूनिफार्म सिविल कोड भारत के संविधान की मूल भावना है। संविधान में धारा 44 में भी यह प्रावधान है। उन्होंने बताया कि यूसीसी को लेकर गठित कमेटी अभी ड्राफ्ट बनाने का काम कर रही है। वो सभी हितधारकों से बातचीत कर, उनके सुझाव भी इसमें शामिल करेगी। सीएम ने कहा कि एक देश में सबके लिए समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की है। रिपोर्ट मिलने पर सरकार जल्द ये कानून लागू करेगी।