राज्य खेल अलंकरण : राष्ट्रीय खेल दिवस पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों का होगा सम्मान

  खेल अलंकरण वर्ष 21-22 और 22-23 के लिए अंतिम तिथि तक 1329 आवेदन प्राप्त हुए आवेदनों का परीक्षण शीघ्र पूर्ण करने संचालक ने दिए निर्देश   ...

 

खेल अलंकरण वर्ष 21-22 और 22-23 के लिए अंतिम तिथि तक 1329 आवेदन प्राप्त हुए

आवेदनों का परीक्षण शीघ्र पूर्ण करने संचालक ने दिए निर्देश
                                            
 रायपुर। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने  वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त, 2024 को किया जाना है। इसके लिए खिलाड़ियों से 10 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अंतिम तिथि तक संचालनालय एवं जिलों में प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का संकलन संचालनालय स्तर पर किया जा चुका है। संचालालय स्तर पर गठित आवेदन परीक्षण समिति के द्वारा नियमों के परिप्रेक्ष्य में आवेदनों का परीक्षण किया जा रहा है। खेल संचालक श्रीमती तनुजा सलाम में तत्काल आवेदनों का परीक्षण पूर्ण करने के निर्देश समिति को दिया है।  अंतिम तिथि तक शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार के लिए वर्ष 2021-22 हेतु 61 आवेदन तथा वर्ष 2022-23 हेतु 85 आवेदन प्राप्त हुए। शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए वर्ष 2021-22 के 46 आवेदन एवं वर्ष 2022-23 के 52 आवेदन प्राप्त हुए। वीर हनुमान सिंह पुरस्कार (निर्णायक) के लिए वर्ष 2021-22 के 03 एवं वर्ष 2022-23 के 04 आवेदन, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार (प्रशिक्षक) के लिए वर्ष 2021-22 के 19 आवेदन एवं वर्ष 2022-23 के 27 आवेदन प्राप्त हुए। शहीद विनोद चौबे सम्मान के लिए वर्ष 2021-22 के 22 आवेदन एवं 2022-23 के 32 आवेदन प्राप्त हुए। शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार के लिए वर्ष 2021-22 के 77 आवेदन, वर्ष 2022-23 के 98 आवेदन प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ट्राफी (जूनियर वर्ग) के लिए वर्ष 2021-22 के 01, वर्ष 2022-23 के 01 आवेदन तथा मुख्यमंत्री ट्राफी (सीनियर वर्ग) के वर्ष 2021-22 के 04 आवेदन, वर्ष 2022-23 के 04 आवेदन प्राप्त हुए। नगद राशि पुरस्कार के लिए वर्ष 2021-22 के 275 आवेदन एवं वर्ष 2022-23 के 518 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार वर्ष 2021-22 के लिए 508 आवेदन और वर्ष 2022-23 के लिए 518 आवेदन प्राप्त हुए है। इस प्रकार दोनों वर्षों के लिए कुल 1329 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों का परीक्षण पूर्ण करके शासन स्तर पर निर्णयक समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।